08/05/2018
logo
सिन्डिकेटको चक्रमा नेपाली
नयाँ पत्रिका काठमाडाैँ, २५
अर्जुन पौडेल, कृष्ण रिजाल, अजित अधिकारी, जीवन बस्नेत, अच्युत पुरी र गोपाल साउदको रिपोर्ट
जन्म : नेपाली शिशु घरमा जन्मँदा असुरक्षित छ, अस्पतालमा जन्मन्छ भने उसको पहिलो चीत्कार सिन्डिकेटले दबिएको हुन्छ ।
निजी अस्पताल पुग्ने ९० प्रतिशत गर्भवतीको सिजरिङ गरिन्छ । किनकि स्वाभाविक रूपमा बच्चा जन्माउँदा अस्पतालले करिब पाँच हजार लिन मिल्छ भने सिजरिङबाट ६० हजारभन्दा बढीको बिल उठ्छ ।
सामान्य रूपमा जन्मन सक्ने बच्चालाई पनि सिजरिङ पद्धतिबाट जन्माएर आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले निजी अस्पतालहरूलाई चेतावनीसहितको पत्र नै पठाएको छ ।
बच्चा जन्मिँदा मात्र होइन, उपचार गर्दा पनि प्रयोगशाला परीक्षणदेखि औषधिसम्म सिन्डिकेट छ । सिटिस्क्यान र एमआरआई कहाँ गर्ने र कुन कम्पनीको औषधि खाने भन्ने विषय डाक्टरको स्वार्थले निर्धारण गर्छ । डा. रामेश कोइराला भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धा होइन, मिलेमतोलाई संस्थागत गर्न निजी अस्पतालहरूले एसोसिएसन खोलेका छन् ।’
विद्यालय : सरकारको पाठ्यक्रम एउटै छ, डिएलई र एसइईजस्ता परीक्षामा प्रश्नपत्र एउटै हुन्छ । तर, विद्यार्थीलाई फरकफरक किताब पढाइन्छन् । प्याब्सन र एन प्याब्सनलगायतका संस्थाले किताबको व्यापार गर्न प्रकाशन गृह पनि आफैँ खोलेका छन् । किताब मात्र होइन, रिबनदेखि मोजासम्म उनीहरूले भनेको ठाउँमा चर्को मूल्यमा किन्न अभिभावक बाध्य छन् ।
वैदेशिक रोजगारी : विदेश जान वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नाममा सिन्डिकेटको तगारो छ । सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटमा पठाउने भनेको छ, तर निर्माणमा जाने मजदुरसँग पनि लाखौँ असुलेर जम्मा १० हजारको कागज दिन्छन् । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमदेखि भिसा प्रोसेसिङसम्म सिन्डिकेटधारीले ठग्ने गरेका छन् ।
बैंक : रोजगारी पाउनेले पनि पैसा कमाउन गाह्रो छ । तर, जसले बचत गर्छ ब्याजमा पनि बैंकहरूको सिन्डिकेट छ । केही समयअघि एनआइसी एसियाले निक्षेपमा १३.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने घोषणा गरेको थियो, तर बैंकर्स एसोसिएसनले अन्तरबैंकिङ कारोबार नगर्ने भनेर एनआइसी एसियालाई एक्लो बनायो । एसोसिएसनको निर्णयलाई डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले पनि साथ दियो । राष्ट्र बैंकले समेत एसोसिएसनलाई नैतिक समर्थन दिएपछि एनआइसी एसियाले आफ्नो अफर फिर्ता ग-यो ।
निर्माण सामग्री : दुःखको बचतबाट तथा बैंकको ऋणबाट घर बनाउन तयार सर्वसाधारणले निर्माण सामग्री सस्तोमा किन्न पाउँदैनन् । हालै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सिमेन्ट र रडको उच्च माग भएका वेला दुवै वस्तु उत्पादक संघले मूल्य बढाए । त्यस्तै, गिटी, ढुंगा तथा इँटाको मूल्यसमेत सम्बन्धित संघहरूले तोक्ने गर्छन् । त्यसमाथि तोकिएकोभन्दा सस्तोमा तथा उधारोमा बेची व्यवसायीलाई कारबाहीसमेत हुने गरेको छ ।
सुन : सुनको आयात तथा बिक्रीमा वाणिज्य बैंकहरू र सुनचाँदी व्यवसायी संघको सिन्डिकेट छ । नेपाल सुनचाँदी महासंघ, रत्न तथा आभूषण महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघ र नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघले सुनको मूल्य तोक्छन् । व्यापारीले ज्यालामा सहुलियत दिएर बेच्न पाउँदैनन् ।
ढुवानी र ट्याक्सी : नेपाल ट्रक तथा ट्यांकर व्यवसायी महासंघ र त्यसअन्तर्गत ५० हजारभन्दा बढी ट्रक ट्यांकर आबद्ध छन्, जसबाट महासंघ दैनिक चार लाख रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । ट्रक–ट्यांकरले चक्रप्रणाली लागू गरी मनलाग्दी भाडा तय गर्ने गरेका छन् ।
ट्रक–टयांकरको सिन्डिकेटले मूल्यवृद्धि दुई प्रतिशतले बढाएको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, ट्याक्सीमा सरकारले प्रतिकिलोमिटर ३६ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, अधिकांश ट्याक्सी मिटरमा जान मान्दैनन् । साथै, ट्याक्सी दर्तामा पनि व्यवसायीलाई अग्राधिकार दिने गरिएको छ ।
सिनेमा : चलचित्र क्षेत्रमा नेपाल चलचित्र संघ आबद्ध फिल्म हल सञ्चालकको मनोमानी छ । अहिले चलचित्र विकास बोर्डले बक्स अफिस लागू गर्न खोजेको छ । यसो भएमा हलमा बिक्री भएको प्रत्येक टिकटको जानकारी केन्द्रीय सर्भरमा जान्छ, चलचित्र निर्माताले लगानीको पारदर्शी रूपमा प्रतिफल पाउँछन् र राज्यले कर पाउँछ । तर, हल सञ्चालकले बक्स अफिसलाई अवरोध गरिरहेका छन् । यसको विरुद्धमा चलचित्र निर्माताहरू आन्दोलनमा छन् ।
तरकारी तथा मासु : मल–बिउको अभाव, खडेरीको मार सहेर उत्पादन गरेको कृषिउपजको मूल्य किसान आफैँले तोक्न पाउँदैनन् । बिचौलियाले केही घन्टामा १४० प्रतिशतसम्म नाफा खाएर फलपूmल तथा तरकारी उपभोक्तासम्म पु-याउँछन् । कुखुरा उत्पादन गर्ने साना किसान झन् मर्कामा छन् । मासु पसलेले सीधै किसानसँग कुखुरा किन्न पाउँदैनन् ।
किसानले उत्पादन गरेको कुखुराको मूल्य कोल्ड स्टोरले तोक्छ । किसानले कुखुरा पु-याउनासाथ कोल्ड स्टोरले तौल पनि गर्दैन । रातभरि भोकै राखेर अर्को दिन मात्र तौलिने गरेको किसानहरूको गुनासो छ ।
फलफूलको ताजा जुस बिक्री गर्ने पसलमा समेत कडा सिन्डिकेट छ । फलफूल तथा जुस खुद्रा व्यवसायी संघले सदस्यहरूलाई बिक्री दरको मूल्यसूची उल्लेख भएको बोर्ड उपलब्ध गराएको छ । सो मूल्यसूची केरमेट गरेर कम वा बढी भाउ निर्धारण गर्नेलाई संघले कारबाही गर्ने बोर्डमै लेखिएको छ ।
संघको मूल्यसूचीअनुसार अहिले प्रत्येक जुस पसलले अनार जुस दुई सय, उखु जुस ४०, हरियो अंगुर जुस एक सय ८०, कालो अंगुर जुस एक सय ३० रुपैयाँ प्रतिगिलास निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै मौसम, भुइँकटहर, मिक्स, सुन्तला, गाँजर जुस समान ८० रुपैयाँ प्रतिगिलास र लौका, आँप तथा आँपको लस्सी समान ७० रुपैयाँ प्रतिगिलास तोकिएको छ । मेवा र केराको लस्सी समान ६० रुपैयाँ प्रतिगिलास तोकिएको छ । स्याउ जुस एक सय र अनार तथा मौसमको मिक्स जुस १ सय रुपैयाँ प्रतिगिलास तोकिएको छ ।
एयरलाइन्स : नेपाल सरकारले आन्तरिक उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूका लागि भाडाको न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोकिदिएको छ । सोही सीमाका आधारमा वायुसेवा कम्पनीले मूल्य निर्धारण गरी भाडामा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । तर, दुर्गम भेगको उडानमा वायुसेवा कम्पनीका स्थानीय कर्मचारी र पहुँचवालाको दादागिरी छ । त्यसको मारमा यात्रु पर्छन् ।
उदाहरणका लागि लुक्लाबाट काठमाडौं उड्नुपर्ने यात्रुले पहुँच पु-याउन सक्यो भने बिहान सबैभन्दा सुरु या दोस्रो/तेस्रो उडानसम्मको जहाजमा टिकट पाउँछ । पहुँच पुगेन भने ढिला उडान गर्ने समयको टिकट काटिदिन्छन् ।
सामान्यतया १०/११ बजेपछि मौसम बिग्रिएर उडान नहुने लुक्ला, सिमिकोट, मुगु, फाप्लुजस्ता विमानस्थलमा यात्रुले ढिला टिकट काट्दा बसाइ अवधि लम्ब्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो काममा स्थानीय होटेल व्यवसायीको समेत मिलेमतो हुने गरेको छ ।
विदेशी र नेपालीका लागि आन्तरिक उडानमा भाडादर फरक पर्छ । सामान्यतया पर्यटकलाई डलरमा टिकट बिक्री गरिन्छ । त्यसकारण पर्यटकीय मौसममा पर्यटकको बढी भिड हुने गन्तव्यमा नेपालीले टिकट पाउन ठूलै पापड बेल्नुपर्छ ।
कपाल कटाइ : अहिले कपाल काटेको न्यूनतम सय रुपैयाँ र दाह्री काटेको ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । निर्धारित शुल्कभन्दा जति बढी लिए पनि नाईहरूलाई छुट छ, तर कम शुल्क लिए कारबाही हुन्छ ।
यस्तो कारबाहीवापत पाँच सयदेखि पाँच हजारसम्म जरिवाना हुन सक्छ । महिनाको अन्तिम मंगलबार एक घन्टा पसल बन्द नगरे पाँच हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ । अन्यथा, नाई संघले सदस्यता निलम्बन र खारेजीसम्म गर्न सक्छ ।
नेपाल नाई संघका अध्यक्ष राजाराम ठाकुरका अनुसार संघमा देशभरमा ९२ हजार सदस्य छन् । काठमाडौंमा मात्र पाँच हजारभन्दा बढी सदस्य छन् ।
ज्योतिष पण्डित : ज्योतिष र पण्डित्याईं पेशामा पनि मनलाग्दी छ । जसले जति सक्यो, लुट्ने गरेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्वअध्यक्ष माधव भट्टराई बताउँछन् । ‘चारवटा पत्रिकामा एकैदिन चारथरी राशिफल प्रकाशित हुन्छ । एउटै पूजाको दुई सयदेखि दुई लाखसम्म लिइदिेने पनि पण्डित छन् ।
कतिसम्म भने तपाईलाई शनीको वा कालसर्प दोष छ, यति हजारको यति लाखको पूजा गर्नुपर्छ, म आफै गरिदिन्छु र चन्दन पठाइदिन्छु भनेर पैसा असुल्ने पनि ज्योतिषी र पण्डित छन् । त्यो भन्दा बढी वेइमानी अरु के हुन सक्छ ?’ भट्टराई भन्छन् ।
उनले ज्योतिषी र पण्डितलाई आफ्नो पेशामा दक्ष हुन कुनै प्रमाणपत्र नै नचाइने गरेको बताए । धार्मिक कार्यक्रम आस्थासंग जोडिएको विषय हुनाले आस्थामाथि खेलवाड गरेर मर्कामा परेकालाई थप ठग्ने काम भएको छ ।
‘ज्योतिषी र पण्डितले गरेको कम पारदर्शी हुनुपर्छ, अनुगमन हुनुपर्छ र गतल गर्नेलाई दुरुत्साहन गर्नुपर्छ भनेर धेरै ठाउँमा आवाज उठाएँ, तर केही भएन,’ भट्टराई भन्छन् ।
उनको सुझाव छ, ‘यो क्षेत्रमा पनि मोनिटरिङ गर्ने निकाय चाहिन्छ । कसै न कसैले त यसक्षत्रमा व्याप्त विकृति नियन्त्रण नगरे मानिसमा हिन्दु धर्म र जोतिषशास्त्र प्रति नै वितृष्णा आउन सक्छ ।’
सार्वजनिक बस : सरकारले सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय नगर्दासम्म देशभर यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट कायम थियो । देशभरका तीन सय सातवटा शक्तिशाली यातायात समितिले आलोपालोमा सवारीसाधन चलाउँदै आएका थिए ।
त्यसले यात्रु उच्च भाडा तिर्नुको अतिरिक्त थोत्रा गाडीमा कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य थिए । समितिहरू एनजिओका रूपमा दर्ता भएर करछली गर्दै आएका थिए । नयाँ गाडी किनेर यातायात सञ्चालन गर्न चाहनेलाई रोकिएको थियो, कसैले चलाइहाले भौतिक आक्रमण हुन्थ्यो ।
यातायात संघ वा समितिको सिफारिसविना सरकारले रुट परमिट दिँदैनथ्यो । सरकारले खर्बाैं लगानी गरेर बनाएका सडकमा यातायात व्यवसायीको रजाइँ थियो । सरकारले अब यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, मुलुकभर सवारीसाधनको रुट परमिट पनि खुला गरेको छ । यसको विरुद्धमा आन्दोलनमा लागेका व्यवसायीलाई समातेर सिन्डिकेट नगर्ने कागज गराई छोडेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया
