Together for greater nepal

Together for greater nepal We are on the way of taking our Missed land from India. One and only aim of Greater Nepal. Like,Comment & Share for Awareness.

29/03/2018

यो ग्रुपलाई फेरि सकृय बनाउने योजना बनाएका छौ .. कृपया यो पोस्ट देख्नुहुनेले कमेन्ट गरगर्नुहोला ताकि Active member को बारेमा थाहा होस

27/01/2017

‘भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद’ भन्नेलाई १० करोडको ‘अफर’
- | दीपेन्द्र राई

‘भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद’ भन्नेलाई १० करोडको ‘अफर’
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी गत कात्तिक १७ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लन लागेकै बेला चिलले चल्ला टिपेझैं सुरक्षाकर्मीले ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाललाई समाते । भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीलाई कालोझन्डा देखाउन विमानस्थल प्रवेशद्वार बाहिर पुगेका उनी ११ः५५ बजे समातिए ।

टिकट काट्ने बहानामा एक ट्राभल एजेन्सी पसेर आधा घन्टाजति आफूलाई बचाए पनि सुराकीका आधारमा समातिनासाथ उनले खल्तीबाट कालोझन्डा निकालेर ‘भारतीय विस्तारवाद मूर्दावाद’ भन्दै नारा लगाए । ‘हामीले मुखर्जीविरुद्ध कालोझन्डा देखाउन सफल भएका हौं,’ उनले खुसी व्यक्त गरे, ‘मुखर्जीलाई नै देखाउन पाएनांै । तर, कालोझन्डा देखाउनै पाएनौं भन्नेचाहिँ होइन ।’

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा स्थापनासँगै उनी पक्राउ पर्दै रिहा हुने गरेका छन् । ३० पटकभन्दा बढी पक्राउ पर्दै रिहा भएका उनी किन समातिँदै छाडिन्छन् ? सुगौली सन्धिपछि नेपालले गुमाएको ६० हजार वर्गकिलोमिटर जमिन फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित विरोध कार्यक्रम गर्दा उनी समातिन्छन् । अनि छाडिन्छन् ।

को हुन् फणीन्द्र नेपाल ?

फणीन्द्र नेपालले २०४५ देखि पाटन क्याम्पस ललितपुरमा पढाउँदै आएका छन् । नेपाली विषयमा एमए गरेका नेपाल कवि पनि हुन् । संखुवासभाको धुपू गाविस पुख्र्यौली घर भएका उनी काठमाडौंवासी हुन् ।

नेपाली साहित्यमा नयाँ धार स्थापना गर्न उनले तरलवादी आन्दोलन थालेका थिए । उनलाई कवि विनय रावल र तीर्थ श्रेष्ठले साथ दिए । ४० वर्षभन्दा कम उमेरका कविले पाउने मोती पुरस्कार (२०५०) पाएका उनको ‘फणीन्द्र नेपालका कविता’ र ‘कालरात्रिमा विम्ब खोज्दै’ कवितासंग्रह प्रकाशित छ ।

सुगौली सन्धि हुनुअघि नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म थियो । त्यतिबेला नेपालको क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्गकिलोमिटर थियो । सुगौली सन्धिपछि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटरमा खुम्चियो । त्यसमध्ये सीमांकनको नाममा १ हजार वर्गकिलोमिटर घटिसकेको छ ।

संवत् २०३९ मा राष्ट्रपुकार साप्ताहिकबाट पत्रकारिता थालेका उपप्राध्यापक नेपालले २०५४ बाट डेढ वर्षसम्म कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय पृष्ठमा काम गरेका थिए । प्रकाशनका लागि लेख दिन कान्तिपुर दैनिक कार्यालय पुगेका उनलाई भाषा राम्रो छ भन्दै जागिरको प्रस्ताव गरिएको थियो । योगेश उपाध्याय सम्पादक रहेको त्यतिबेला कान्तिपुरको सम्पादकीय पृष्ठमा युवराज गौतमलगायत कार्यरत थिए । गौतमले लेख हेरिसकेपछि उनको भाषा प्रशंसा गर्दै जागिर प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्ताव स्वीकारेपछि उनी कान्तिपुरमा संलग्न भए ।

के हो ग्रेटर नेपाल ?

सुगौली सन्धि हुनुअघि नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म थियो । त्यतिबेला नेपालको क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्गकिलोमिटर थियो । सुगौली सन्धिपछि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटरमा खुम्चियो । त्यसमध्ये सीमांकनको नाममा १ हजार वर्गकिलोमिटर घटिसकेको छ ।

नेपालले बेलायतसँग सुगौली सन्धि गरेको थियो । बेलायतले १९४७ अगस्ट १५ मा इन्डिया नामक देश स्थापना गरेर फिर्ता भइसकेको छ । इन्डिया स्वतन्त्र भइसकेपछि नेपालको भू–भाग पनि स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो तर सुगौली सन्धिपछि गुमेको जमिन नेपालले फिर्ता पाएन । गुमेको जमिन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने माग नै ग्रेटर नेपाल हो ।

यसरी स्थापना भयो ग्रेटर नेपाल

दार्जिलिङमा २० वर्षसम्म एकछत्र राज गरेका सुवास घिसिङले भारतीय सेनाको जागिर छाडेर ‘पृथक प्रशासनिक पहिचान’ सहितको ‘गोर्खाल्यान्ड’ माग गर्दै आन्दोलन थाले । घिसिङले १९५० को सन्धिको धारा ८ अनुसार दार्जिलिङ नेपालको भएको दाबी गरे । उनको भनाइ थियो, ‘नेपालले लिँदैन भने दार्जिलिङ भारतको हो । उसले पनि संवैधानिक रूपमा इन्कर्पोरेट गर्न सकेको छैन । संवैधानिक रूपमा दार्जिलिङ भारतले लिन उसको संविधान १ थ्रीसीअन्तर्गत आउनुपर्छ । नत्र दार्जिलिङ स्वतन्त्र रहन्छ ।’ घिसिङले बोलेका कुरा थाहा पाएपछि ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाललाई गुमेको जमिन फिर्ता लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो ।

भारतले नेपालको जलस्रोतमा एकाधिकार कायम गर्ने, सिमाना मिच्नेक्रम बढ्दै गएपछि कान्तिपुर दैनिकका पूर्वसम्पादक नारायण वाग्लेले कालापानी पुगेर कालापानी नेपालको हो भन्ने समाचार लेखे । समाचार फोटोसहित प्रकाशित भयो । त्यतिबेला कान्तिपुरमै कार्यरत उनलाई भारतप्रति झन् उग्र बनायो । लडेरै भए पनि जमिन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने उद्देश्यले ०५९ मा ग्रेटर नेपाल स्थापना भएको हो । सुनाए, ‘सुगौली सन्धिपछि गुमेको नेपालको जमिन भारतले नछाडेकोमा नेपालका राजनीतिक दलले मुद्दा बनाउन त परै जाओस्, कसैले चुँसम्म नबोलेपछि चेतनामूलक राजनीतिमा हामफालेको हुँ ।’

अगस्ट १५ (भारत स्वतन्त्र भएको दिन), जनवरी २६ (भारतको गणतन्त्र दिवस, हाम्रो जमिनमा गणतन्त्र दिवस मनाउन पाइँदैन भनेर विरोध गर्ने), डिसेम्बर २ (अंग्रेजले सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरेको दिन) र १८१६ मार्च ४ (नेपालले सुगौली सन्धिमा सही गरेको दिन) भारतीय दूतावासअघि नेपालको भू–भाग फिर्ता गर् भन्दै विरोध कार्यक्रम गर्छ ।

को–को छन् ग्रेटर नेपालमा ?

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चामा उपप्राध्यापकदेखि बहालवाला र अवकाशप्राप्त शिक्षक छन् । पत्रकारसमेत संलग्न मोर्चामा युवाको बाहुल्य छ । पैसा होला भनेर जोडिएका व्यक्ति नभएको थाहा पाएपछि मोर्चा छाड्ने गर्छन् । योक्रमले निरन्तरता पाएको छ । जासुसका लागि मोर्चामा जोडिन चाहने पनि नभएका होइनन् ।

१२ जिल्लामा संगठन विस्तार

मोर्चाले पश्चिमका नौ जिल्लामा संगठन निर्माण गरेको छ । सेती र महाकाली अञ्चलका नौ जिल्ला र रूपन्देहीमा संगठन विस्तार गरिएको हो । यसैगरी, पूर्वमा झापा र इलाममा संगठन विस्तार गरिएको छ । मोर्चा अध्यक्ष नेपालको दाबी छ, ‘मोर्चा ढिलोचाँडो राजनीतिक दलमा परिणत हुन्छ ।’

ग्रेटर नेपालसम्बन्धमा कुराकानी गर्न बेलायत, अमेरिका र हङकङबाट निम्ता पाएको बताउँदै उनले भने, ‘संगठन विस्तार होइन, मोर्चाले चेतना फैलाउने काम गर्दै आएको छ ।’ सालिन्दा चार विरोध कार्यक्रम गर्ने मोर्चाको तालिका नै बनेको छ । उसले अगस्ट १५ (भारत स्वतन्त्र भएको दिन), जनवरी २६ (भारतको गणतन्त्र दिवस, हाम्रो जमिनमा गणतन्त्र दिवस मनाउन पाइँदैन भनेर विरोध गर्ने), डिसेम्बर २ (अंग्रेजले सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरेको दिन) र १८१६ मार्च ४ (नेपालले सुगौली सन्धिमा सही गरेको दिन) भारतीय दूतावासअघि नेपालको भू–भाग फिर्ता गर् भन्दै विरोध कार्यक्रम गर्छ । त्यसबाहेक समय परिस्थितिअनुसार विरोध कार्यक्रम तय गरिन्छ ।

मोर्चाका चर्चित कार्यक्रम

भारत र चीनले दार्चुलाको लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौता गरे । लगत्तै मोर्चाले विरोध कार्यक्रम थाले । लिपुलेकबारे पहिलोपटक विरोध गर्ने ग्रेटर नेपाल नै हो । यही विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन चिनियाँ दूतावासवास पुग्दा उनीहरू समातिएका थिए ।

यसैगरी, मेघालयमा नेपाली लखेटिँदा पनि मोर्चाले विरोध गर्यो । भारतीय एसएबीले तराईवासी नेपाली मार्यो । मोर्चाले ५० लाख क्षतिपूर्ति माग गर्यो । त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री साहना प्रधान थिइन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रधानले ज्ञापनपत्र बुझ्दै ५० लाख क्षतिपूर्ति माग्नुभयो । यत्रो त माग्न सकिँदैन भनिन् । उनले सोधे, ‘परराष्ट्रमन्त्रीज्यू म यो ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा अध्यक्ष हुँ । तपाईं नै भन्नुस् कति लाख माग्न सक्नुहुन्छ ? २५, १५ वा १० लाख । म अहिले सच्याउँछु । त्यसपछि उनी चुप लागिन् ।’

भारतीय सेनामा कार्यरत धरानका विमल तामाङ पाकिस्तानको गोलाबारीमा कास्मिरमा मारिए । तामाङको शव नेपाल ल्याउन दिइएन । भारतको रक्षार्थ नेपालीले रगत बगाउने, बदलामा नेपालमा नाकाबन्दी लगाउने ? यस्तै हो भने ग्रेटर नेपालले छिट्टै आगो बाल्छ, त्यो निभाउने तागत कसैसँग हुँदैन ।

संविधान संशोधन मस्यौदामा अंगीकृत नागरिकता लिएकाले दस वर्षपछि मुलुकको जुनसुकै पदमा बहाल हुन सक्ने उल्लेख गरिएपछि विवाद सतहमा आएको छ । यस विषयमा ग्रेटर नेपालले चर्को विरोध गर्दै आएको छ ।

कसरी चलेको छ अभियानको खर्च ?

मोर्चाको १५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनेको छ । १५ जनाबाट प्रतिव्यक्ति मासिक १ हजार उठाएर खर्च जोहो गर्दै आएको छ ।

‘पैसा नभएकाले मोर्चाले भनेजस्तो कार्यक्रम गर्न सकेको छैन,’ उनले थपे, ‘मोर्चासँग पैसा भएको भए प्रभावकारी कार्यक्रम गथ्र्यौं । जुन कार्यक्रम गर्दा सरकार नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । हामीसँग त्यस्ता मुद्दा छन् ।’

मोर्चाले थालेको अभियान रोक्न नेपालका लागि तात्कालिक भारतीय राजदूत राकेश सुदले १० करोड प्रस्ताव गरेको उनले खुलासा गरे । मन्त्रीको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसकेका तराईवासी नेतामार्फत ल्याइएको प्रस्तावमा कमिसन लोभमा परेर नेपाली पत्रकारसमेत संलग्न थिए ।

यसकारण भारतसँग एलर्जी ?

भारतमा १८५७ मा सिपाही विद्रोह भयो । उनीहरू त्यसलाई पहिलो स्वतन्त्रता आन्दोलन भन्छन् । १९४७ मा भारत स्वतन्त्रता (९० वर्षपछि) भयो । त्यसअघि बेलायती उपनिवेशवादविरुद्ध लडेका उनीहरूले हतियार उठाएरै आन्दोलन नगरे पनि असहयोग आन्दोलन, भद्रअवज्ञा आन्दोलन त कहिले विदेशी पोसाक जलाएर भारत छोड भनेर आन्दोलन गरे । स्वतन्त्र भएपछि भारतले हाम्रो जमिनलाई उपनिवेश बनाए । जुन मुलुकले उपनिवेशवादविरुद्ध लडे उसले अर्को मुलुकको जमिन उपनिवेश बनाउने ? त्यो मान्य हुन्छ ?

हाम्रो सिमाना टिस्टादेखि सतलजसम्म भएको समयमा अंग्रेजले युद्ध घोषणा गर्यो । युद्धमा हामी पश्चिमपट्टिमात्रै हारेका थियौं । तर, पूर्वका भू–भाग र महाकालीपूर्वको तराई पनि कब्जा गर्यो । त्यो अन्यायपूर्ण छ ।

एक वर्षपछि कोसीदेखि राप्तीसम्मका भू–भागमात्रै फिर्ता पाइएको हो । १८५७ मा लखनउमा सिपाही आन्दोलन भयो । आन्दोलन निप्टारा लगाउन सघाएबापत बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर फिर्ता गरिएको भू–भाग नेपालकै भएको सुगौली सन्धिपछि बेलायतले लिएको थियो । नेपालले सुगौली सन्धि बेलायतसँग गरेको हो । भारतको कुनै प्रान्तसँग गरेको होइन । बेलायतसँग गरेको सन्धि ऊ त्यहाँबाट हिँडेपछि उसले ओगटेको जमिन कहाँ रहन्छ ?

मोहनशमशेरले १९५० मा सन्धि गर्दा यसअघि नेपाल र बेलायतबीच भएका जे–जति सन्धि छन्, सबै खारेज हुने भन्ने उल्लेख छ । त्यसमा सुगौली सन्धि पनि पर्यो ।

बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, निरञ्जन रायमाझीलगायतले भारत स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भए । जेल परे । उनको तर्क छ, ‘मैले तपाईंको बुवासँग लिएको ऋण काकालाई फर्काउन मिल्छ ? बुवालाई नै फर्काउनुपर्यो नि । हाम्रो जमिन बेलायतले लियो, फर्कंदा उसले भारतलाई छाड्ने ? यसमा बेलायतको पनि उत्तरदायित्व छ ।’ मोर्चाले तीन वर्षअघि बेलयाती महारानी, प्रधानमन्त्री र भारतीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको थियो ।

ज्ञापनपत्र पाएपछि बेलायतको भनाइ थियो, ‘त्यो जमिन भारतमा छ । हामीले केही बोल्न मिल्दैन । तपाईंहरूले कानुनी मुद्दा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुस् ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान नसक्नुका कारण

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान व्यक्ति वा संगठनमात्रै जान सक्दैन । सिंगो मुलुक जान पर्छ । अदालत जानअघि भारतसँग दुईपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ । भारतसँग वार्ता हुँदा उसले के भन्छ ? त्यसपछि भारत, नेपाल र बेलायतबीच त्रिपक्षीय वार्तामा बस्नुपर्छ । १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रस्ताव नम्बर १५१६ मा संसारभरिका उपनिवेश ध्वस्त हुनुपर्छ भनेको छ । भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यराष्ट्र हुने उसले भनेकोचाहिँ नमान्ने ?

१० वर्षमा ग्रेटर नेपाल कायम

देखेको सपना पूरा हुन्छ नै भन्न सकिँदैन । तर, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा अध्यक्ष नेपाल अबको दस वर्षमा ग्रेटर नेपाल कायम हुन्छ भन्ने विश्वस्त छन् । उनी दाबीसाथ भन्छन्, ‘ग्रेटर नेपाल नाटकीय ढंगमा कायम हुन्छ । ग्रेटर नेपाललाई मुद्दा नबनाउने राजनीतिक दलको भविष्य छैन ।’

धम्कीभन्दा प्रलोभन धेरै, १० करोड ‘अफर’

मोर्चाले थालेको अभियान रोक्न नेपालका लागि तात्कालिक भारतीय राजदूत राकेश सुदले १० करोड प्रस्ताव गरेको उनले खुलासा गरे । मन्त्रीको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसकेका तराईवासी नेतामार्फत ल्याइएको प्रस्तावमा कमिसन लोभमा परेर नेपाली पत्रकारसमेत संलग्न थिए । ‘प्रस्ताव अस्वीकार गरें,’ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले त्यतिबेला पाएको धम्कीबारे सुनाए, ‘तराईवासी नेताले तराईमा आगो बाल्ने चेतावनी दिए । मैले पनि धम्कीकै भाषामा पहाडै–पहाड आसाम पुगौंला भनें । उनीहरूसँग पैसा थियो आगो बाले । मोर्चासँग थिएन हामी जहाँको तहीँ छौं । तर पनि दुःखी छैन । मलाई १० करोड पैसा किन चाहियो ? मोर्चाले उठाएको मुद्दा कमजोर थियो भने १० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव किन ?’

पुसको महिना, पानी परिरहेको थियो । उनी काठमाडौंको रानीपोखरी भएर हिँडिरहेका थिए । जमलको आकाशेपुलमा पुगेपछि उनलाई दुईजना केटाले समातेर तँलाई रानीपोखरी फाल्दिन्छौं भने । त्यहीबेला बटुवाले लुटपाट हुन लाग्यो के हो भनेर हल्लाखल्ला गरेपछि तिनीहरू भागे ।

भारतीय दूतावास तात्कालिक संस्कृति विभागप्रमुख अपूर्व श्रीवास्तवले समेत भेटघाटका लागि आह्वान गरे पनि मोर्चाले वास्ता गरेन । कुइनोले पहाडसँग सिंगौरी खेल्ने भन्दै नेपालीले नै धम्की दिने गरेको उनले बताए ।

सुन्दा हो कि हो कि लाग्छ । तर, होइन । त्यो भनाइ देशसँग मिल्दैन । गोवा लिन भारतले सैनिक पठायो । उसलाई त्यसो गर्न लाज लागेन । जबर्जस्त जनमसंग्रह गराएर सिक्किम लिए । तर, हामीले हाम्रो जमिन नमिच भन्नै नपाउने ? त्यसो भन्नसाथ हामीलाई भारतविरोध भनिन्छ । उनको कथन छ, ‘हामी भारतविरोधी हुँदै होइन । गलत प्रवृत्तिको मात्रै विरोध गरेका हौं ।’

‘लेख’ रोक्न प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासहित बालुवाटारमा बैठक

कान्तिपुर दैनिकमा काम थालेपछि फणीन्द्र नेपालले ‘नेपाल कसरी सानो भयो ?’ भन्ने शृंखलाबद्ध लेख लेख्न थाले । सुगौली सन्धिबाट नेपाल सानो भएको हो । लेख पाठकले मन पराए । दुई अंक छापिएपछि सम्पादक उपाध्यायले उनलाई बोलाएर मलाई इन्डियनहरूले टाउको खाइसके तपाईंले लेख्दै आउनुभएको आर्टिल बन्द गर्नुपर्यो भने । उनले प्रतिउत्तरमा दाइ धेरै छैन, दुई÷तीनवटा छ, त्यसपछि सकिन्छ भन्दै गए । त्यसो भन्दै ५७ वटा लेख कान्तिपुरमा प्रकाशित भयो ।
५७ वटा लेख प्रकाशित भएपछि हेमराज ज्ञवालीले बोलाएर भने, ‘चिनी पनि धेरै खाएपछि तितो हुन्छ । राम्रो विषय हुँदाहुँदै पनि यसलाई तन्काएको तन्कायै भयो अब बन्द गरौं ।’ प्रकाशकले बन्द गरौं भनेपछि लेख्न बन्द भयो ।

लेख प्रकाशन बन्द हुन साता/दस दिनअघि विजयमाणि आदीले फोन गरेर फणीन्द्रलाई भने, ‘भाइ तपाईंलाई बधाइ छ, आज भारतीय दूतावासमा बैठक बस्यो । तपाईंको लेख अब दुई हप्ताभन्दा उता प्रकाशित हुँदैन ।’

त्यसताका नेपालका लागि भारतीय राजदूत केभी राजन थिए । फणीन्द्रले किताब प्रकाशन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गर्ने उपसचिवलाई सहयोग मागे । प्रधानमन्त्री कोषमा पैसा हुन्छ रे भन्दै उनले उपसचिवलाई अलिकति रुपैयाँ जुटाइमागे । उपसचिवले कुरा खोले, ‘तपाईं प्रधानमन्त्री कोषबाट किताब निकाल्ने कुरा गर्नुहुन्छ । तपाईंको धारावाहिक लेख बन्द गर्न केभी राजन, कान्तिपुर दैनिक प्रकाशक हेमराज ज्ञवाली, प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा बालुवाटारमा बैठक बसे । बैठक बसेर तपाईंको लेख बन्द भएको हो । अनि प्रधानमन्त्री कोषबाट पैसा पाउनुहुन्छ ?’

माओवादीले मात्रै ७००

५७ शृंखलामा छापिएको लेख संकलन गरेर उनले ‘नेपाल टिस्टादेखि सतलजसम्म’ भन्ने किताब निकाले । ०५५ सालमा छापिएको किताब माओवादी कार्यकर्ताले एकैपटक सात सय प्रति किनेर लगेका थिए । माओवादी गुमेको भू–भाग फिर्ता लिन चाहन्छन् भनेर छलफल बहस गर्दा यो कसरी सम्भव छ भनेर सोध्नेलाई माओवादीले त्यो किताब देखाउने गरेका थिए ।

फोटोकपि गरेर ७० हजार प्रति वितरण

मोर्चा स्थापनाकालदेखि अध्यक्ष रहेका फणीन्द्रले ‘घिसिङलाई नेपालको चिट्ठी’ भनेर विमर्श साप्ताहिक (०४८) मा प्रकाशित गरे । घिसिङले त्यो चिट्ठी बंगाली, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरेर प्रचार–प्रसार गरे । उनले तीन भाषामा अनुवाद गरिएको चिठ्ठी चुनावी प्रयोजनका लागि ७० हजार प्रति फोटोकपि गरेर बाँडेका थिए । त्यतिमात्रै होइन, उनले दार्जिलिङ नेपालले दाबी गर्दै आएको छ भनेर भारतीय सरकारलाई तर्साए ।

तीन महिनामा तीनपटक चीन

उनी मोर्चाको काममा तीनपटक चीन पुगिसकेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिका प्रमुख सल्लाहकार, अन्य थिंकट्यांक, नेपाल नीति तथा निर्माण तहमा रहेकाकासँग भेटघाट गरे । उनीहरूले ग्रेटर नेपालले उठाएको मुद्दालाई आकर्षक भएको स्वीकारे । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘नैतिक रूपमा तपाईंहरू माथि हुनुहुन्छ । हङकङ हाम्रै सिमानाभित्र रहे पनि बेलायत टाढा थियो तर तपाईंहरूले जुन जमिन दाबी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भारतसँग जोडिएको छ । त्यो त तपाईंहरूको हुँदै हो । तपार्इंहरूलाई केही समस्या छन् । यो विषय गम्भीर छ । यसले दक्षिण एसियामा दूरगामी महत्व राख्छ ।’

ग्रेटर नेपालका अगुवा दार्जिलिङकै

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा अध्यक्ष नेपाललाई कविताभन्दा माटो ठूलो लाग्यो । त्यसैले कविता लेख्न छाडेर अभियान बुलन्द बनाउन लागिपरेका छन् । उनी सगर्व भन्छन्, ‘ग्रेटर नेपाल मुद्दा उठाउने म पहिलो व्यक्ति होइन । १९४६ मा दार्जिलिङका डम्बरसिंह गुरुङ दार्जिलिङ नेपालमा मिलाउनुपर्यो भनेर मेमोरेन्डम लिएर नेपाल आउनुभएको थियो ।’ कुमाउबाट गोविन्द बल्लभ पन्त (पछि गृहमन्त्री बने) ले नेपालजस्तो कंगाल देशसँग नमिल्ने भने । त्यतिबेला गुरुङले भनेका थिए, ‘राणाविरोधी आन्दोलन नगर्नुस् । पहिले दार्जिलिङ लिनुस् । दार्जिलिङमा २५ हजार भूपू लाहुरे छन् । २५ हजार लाहुरेले राणालाई एकैरातमा सिध्याइदिन्छ ।’ कांग्रेसले त्यो कुरा नेहरूलाई सुनाए । नेहरूले बीपी कोइरालाहरूलाई राणाविरोधी आन्दोलन गर्न उक्साए ।

मिडिया सहयोग पहिले धेरै

मोर्चाले थालेको अभियानको सुरुताका मिडियाले धेरै सहयोग गरे । तर, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न थालिएपछि ग्रेटर नेपालसँग सम्बन्धित समाचार विज्ञापनसँग साट्न थालियो । तैपनि सबैले त्यसो गर्न सकेनन् । छिटपुट रूपमै भए पनि समाचार प्रकाशन÷प्रसारण हुँदै आएका छन् । अनलाइन म्यागेजिनमा उनीहरूको निगरानी कम देखिन्छ ।

झन्डै मारे
उनले जतापट्टि सिरानी लगाएर सुत्थे, त्यही निशाना बनाएर कसैले सुतिरहेको अवस्थामा घरमै ढुंगा हाने । ढुंगा हानेको दिन अर्कोपट्टि सिरानी लगाएर सुतेकाका उनी बाँचे । यो पाँच/सात वर्षअघिको कुरा हो ।

पुसको महिना, पानी परिरहेको थियो । उनी काठमाडौंको रानीपोखरी भएर हिँडिरहेका थिए । जमलको आकाशेपुलमा पुगेपछि उनलाई दुईजना केटाले समातेर तँलाई रानीपोखरी फाल्दिन्छौं भने । त्यहीबेला बटुवाले लुटपाट हुन लाग्यो के हो भनेर हल्लाखल्ला गरेपछि तिनीहरू भागे ।
रातोपाटिबाट

03/01/2017

टिष्टा कागडा फिर्ता ल्याउन
शासकनेताहरुकाे पाखण्डी पन नै बाधकa
बृटिश सरकारको इष्ट इण्डिया
कम्पनीसग २ डिसेम्बर १८१५ मा मेची नदी
पूर्व टिष्टा नदी पश्चिम हालको
बगलादेशको सीमानासम्म तथा महाकाली नदी पश्चिम सतलज
कांगडासम्म र दक्षिणमा गगा
नदिसम्मका भूभागहरु सुगौली सन्धि गरेर
बृटिश सरकारले लगेको नै हो ।
सुगाैली सन्धि अघिको विशाल गोर्खा
साम्राज्य २०४९६७ वर्ग किमिकाे थियाे । जस्काे अाधिकारिक नक्सा Map
बेलायती बिद्वान् Francis Buchanan
Hamilton काे An Account Of The Kingdom
Of Nipal नामक पुस्तक र अन्य
दस्तावेजहरुमा विवरण सहित प्रकाशित
भएका छन् । उक्त सन्धिमा उल्लेख भएका भूभाग मध्ये
८ डिसेम्बर १८१६ काे सन्धिले १८१५ काे
सुगाैली सन्धिलार्इ मान्यता दिदै
ससाेधन गरेर पूर्वी तरार्इकाे कोशी नदी
र पश्चिम गण्डकी नदी पूर्वका केही
भूभाग फिर्ता हुन अाएका छन्। उक्त सन्धिमा उल्लेखित धारा ३ काे
उपधारा २ र ३ मा उल्लेखित मेची पूर्व
टिष्टा नदी पश्चिमका सबै भूभागहरु
गाेर्खा साम्राज्यबाट हड्पेर बृटिश
सरकारकाे इष्ट इण्डिया कम्पनीले
तितलीया सन्धि गरी सिक्किमका राजालार्इ दिएकाेमा फेरि उक्त
भूभागकाे केही अश सिक्किमबाट
दानमा र भाडामा लिएका प्रमाणहरु
छन् ।
सन् १८३५ मा बडारङ्गीत र रामान नदी
पूर्वका भूभागहरु सिक्किमलार्इ छाेडेर अरु भूभाग कम्पनी सरकारले नै पुन लिएर
सुगाैली सन्धिकाे धारा ३ मा उल्लेखित
हाम्रा पूर्खाले अार्जेकाे गाेर्खा
साम्राज्यकाे मेची नदी पूर्वका
भूभागलार्इ यता र उता पारेर अस्तव्यस्त
पारिदिएकाे हुनाले नै भारतले स्वतन्त्रता पाउने एक दिन अघि नै
अर्थात १४ अगष्ट देखि १८ अगष्ट १९४७
सम्म दार्जीलिङ्काे केन्द्र क्यापिटल
हलमा पाकिस्थानकाे राष्ट्रिय झण्डा
फहराउन पुगेकाे इतिहास छ।
बृटिश सरकारकाे इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारले १ नाेभेम्बर १८६० का दिन नेपाल
सरकारसग पुन सन्धि गरेर सन् १८१५
काेसुगाैली सन्धिलार्इ मान्यता दिदै
सुगाैली सन्धिकाे धारा ३ काे १ र २ मा
उल्लेख भएका महाकाली नदी पूर्वको
तरार्इका केही भूभाग( नँया मुलुक भनेकाे बाँके ,बर्दीया, कैलाली र कन्चनपुर)
फिर्ता गरेकाे छ ।
यसरी १८१६ र १८६० मा दुर्इ पटक गरेर
फिर्ता गरेकाे भूभागहू बाहेक पनि धेरै
ठूला भूभागहरु हालसम्म भारतकाे उत्तर
प्रदेश राज्य, उत्तरा खण्ड राज्य, बिहार राज्य र पश्चिम बङ्गाल राज्यमा रहेकै छन्

सुगाैली सन्धिकाे धारा ५ मा उल्लेखित
भूभाग भारत सरकारले भाेग चलन गर्दै
उत्तराखण्ड राज्य बनाएकाे छ ।
त्यहाँका पूर्व मुख्य मन्त्री श्री भगतसिह कुशियारी जस्ताे जिम्मेवार मान्छेले
हालै काठमाण्डाैमा सम्पन्न नेपाली
काग्रेसकाे १३ अाै महाँ अधिवेसनमा
भाग लिन अfएका बखत अाफू" नेपाली
मूलकै हूँ " भनेर दावासाथ स्वीकार
गरिसके पछि सुगाैली सन्धिकाे धारा ५ मा उल्लेखित महाकाली नदी
पश्चिमकाे सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै हाे
भन्ने देखिन्छ । तर नेपाल सरकार भने याे
अवस्थामा पनि "तीनधार्नी अदुवा
खायाे ताताे न पिराे" भने जस्ताे माैन
बसेकाे घटना नेपाली नागरिककालागि दुखपूर्ण हुनु स्वभाविक हाे।
इष्ट इण्डिया कम्पनीकाे मालिक बृटिस
सरकारले भारतलार्इ स्वतन्त्रता दिर्इ
भारत छाेडेर गएपछि सुगाैली सन्धि
लगायतका सबै पुराना सन्धिहरु खारेज
गरी विगतमा लगेका सबै भूभाग फिर्ता गरेर नेपाललार्इ जिम्मा दिर्इ जानु
पर्नेमा ३० अक्टुबर १९५० मा मात्र नेपाल
सरकारसग मैत्री तथा शान्ति सन्धि गर्दै
पुराना सबै सन्धि खारेज गरेर सुगाैली
सन्धिमा उल्लेखित फिर्ता हुन बाँकी
सबै भूभाग कागजमा मात्रै फिर्ता गरेर बेलायत सरकारले अाफ्नाे जिम्मेवारी
पुरा गरेकाे ठानेर माैन बसेकाे छ ।
हावादारी कुरा गरेर देश बर्वाद पार्न
तल्लिन रहेका शासकनेताहरु मात्र हाेइन
नगद वा जिन्सी वा जागिर अादिसंग
बिद्वता र बुद्धि साटेर गलत सल्लाह दिने तथाकथित स्वनामधन्य नेपाली विज्ञहरु
समेतले याे बिषयमा चासाे राख्ने काम
गरेकाे छैन। न पहिले थियाे न अहिले छ ?
भए नभएका अनाेकाै काइते कुरा
निकालेर डलर, पाैण्ड, युराे, भारु, दिराम,
येन, रियल, फ्र्यान्क अादि नगदनारायणका पछि कुद्दैमा व्यस्त
शासकनेताहरुकाे सरकारलार्इ यस्ता
नगद नअाउने थारा कुरामा लाग्ने बाेल्ने
फुर्सद न हुनुलार्इ नेपाली नागरिकहरुले
अचम्म र उदेक मान्नु व्यर्थै छ ।
नागरिकहरुका बीचमा भने शासकनेताहरुका यस्ता कृयाकलाप हेरे
पछि" हलेदाे भने पछि काेट्याउनु किन"
भन्दै विकल्पकाे खाेजीतिर लाग्ने
अवस्थाकाे अावश्यकता खट्किदाे छ।
हुनत ३१ जुलार्इ १९५० का दिन भएकाे
नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिकाे धारा ८ ले पुराना सबै सन्धि
सम्झाैता खारेज गरी उक्त भूभाग
नेपाललार्इ फिर्ता गरे पनि नेपाली
शासकनेताहरुकाे जनतालार्इ भारत
विराेधी बनाउने र अाफू भने भारतकाे
तावेदारी गर्नै साविकदेखिकाे परम्परा हावी हुँदै अाएकाे छ ।
यसैले हालसम्म पनि सन्धि बमाेजिम
फिर्ता भएकाे भूभागकाे हस्तान्तरणकाे
प्रकृया शुरु नहुनुकाे कारक तत्वमा
नेपाली नागरिकहरु मात्र जिम्मेवार
नभएर हालका "काले काले मिलेर खाउँ भाले" भन्ने साेचमात्र भएका
शासकनेताहरुकाे गैह्रजिम्मेवारीपन वा
नामर्दपन वा पाखण्डीपन नै बाधक बनेकै
छ ।
शासकनेताहरुकाे नेपाल सरकारकाे
पाखण्डीपनकाे प्रदर्शन विश्वका सामु छताछुल्ल भइरहेकै छ ।
ठूला वेतुकका गफ गरेर नेपाली
नागरिकलार्इ दिग्भ्रमित पार्दै स्वार्थ
पूर्तिमात्र गर्दै अाएका शासकनेताहरुले
३१ जुलार्इ १९५० काे नेपाल भारत मैत्रि
सन्धि कार्यान्वयन नभएकै कारणले सिङ्गाे राष्ट्र नै ध्वस्त हुन लागेकाे
यथार्थ पत्तै नपाएका हुन् कि पत्ताे
पाएरै जानी जानी मित्र राष्ट्रसंग
अनेक बहानामा अनुदान वा रिण वा
अार्थिक सहयाेगका नाममा नगद मागेर
धन संचयगर्ने तथा त्यस्तै अवस्था परिअाएकाे खण्डमा नगद बाेकेर अाफ्ना
परिवार लिएर रातारात विदेश तिर
लाग्ने भन्ने साेचले प्रथमिकता पाएकाे
हाे? यस्ता कुराकाे निर्क्याैल गर्ने काम
याे कलमकारकाे नभएर अब नेपाली
नागरिकका मनमस्तिष्कले माैन बसेर हाेइन विवेक पनि प्रयाेग गर्ने खाेज
तलाश गर्ने बेला अाइपुगेकाे देखिन्छ ।
अझै पनि यी शासकनेताहरुकै कारणले देश
डुब्नलागेकाे अवस्थामा देशकाे अाब्रुक
लिँदै भए पनि खाेक्रा राष्ट्रवादका
अनेकाै फुँदा जाेडेर नेपाली नागरिकलार्इ भारत विराेधी बनाउँनु र
अाफुहरु भने भारतकाे भक्ति गरेर दास बनेर
राष्ट्रकाे ढिकुटी रित्त्याउनु बाहेक
सायद अरु कुनै चिन्तन पनि छ हाेला र?
अाम नेपाली नागरिकहरुका माझमा हुने
चर्चा याे पनि हाे । शासकनेताहरुका सरकारले अब पनि
सत्ताकाे अाडमा राष्ट्रिय
स्वाभिमान जोगाउने भन्ने अfश्वासन
दिएका भरमा नेपाली नागरिकहरुलार्इ
गुमराहमा राखी अालाे पालाे गर्दै देश
रहुन्जेल सत्तामा रही रहनका लागि गर्दै अाएकाे अभिनयकाे वास्तविकता
छताछुल्ल हुन थाले पछि उल्टा गन्ति शुरु
हुने हाे कि भन्ने अाम नेपाली
जनमानसमा शङ्का उब्जन थालेकाे
बुझिन्छ ।
यस्ता शंकाले त लङ्का पाे डडाउँछ भन्ने कुरा सबैले जानीराख्दा भयाे

प्रचन्डेले देश भारतको जिम्मा लाएकै हो त ?
27/10/2016

प्रचन्डेले देश भारतको जिम्मा लाएकै हो त ?

28/09/2016
28/05/2016

टिष्टा कागडा फिर्ता ल्याउन
शासकनेताहरुकाे पाखण्डी पन नै बाधकa
बृटिश सरकारको इष्ट इण्डिया
कम्पनीसग २ डिसेम्बर १८१५ मा मेची नदी
पूर्व टिष्टा नदी पश्चिम हालको
बगलादेशको सीमानासम्म तथा महाकाली नदी पश्चिम सतलज
कांगडासम्म र दक्षिणमा गगा
नदिसम्मका भूभागहरु सुगौली सन्धि गरेर
बृटिश सरकारले लगेको नै हो ।
सुगाैली सन्धि अघिको विशाल गोर्खा
साम्राज्य २०४९६७ वर्ग किमिकाे थियाे । जस्काे अाधिकारिक नक्सा Map
बेलायती बिद्वान् Francis Buchanan
Hamilton काे An Account Of The Kingdom
Of Nipal नामक पुस्तक र अन्य
दस्तावेजहरुमा विवरण सहित प्रकाशित
भएका छन् । उक्त सन्धिमा उल्लेख भएका भूभाग मध्ये
८ डिसेम्बर १८१६ काे सन्धिले १८१५ काे
सुगाैली सन्धिलार्इ मान्यता दिदै
ससाेधन गरेर पूर्वी तरार्इकाे कोशी नदी
र पश्चिम गण्डकी नदी पूर्वका केही
भूभाग फिर्ता हुन अाएका छन्। उक्त सन्धिमा उल्लेखित धारा ३ काे
उपधारा २ र ३ मा उल्लेखित मेची पूर्व
टिष्टा नदी पश्चिमका सबै भूभागहरु
गाेर्खा साम्राज्यबाट हड्पेर बृटिश
सरकारकाे इष्ट इण्डिया कम्पनीले
तितलीया सन्धि गरी सिक्किमका राजालार्इ दिएकाेमा फेरि उक्त
भूभागकाे केही अश सिक्किमबाट
दानमा र भाडामा लिएका प्रमाणहरु
छन् ।
सन् १८३५ मा बडारङ्गीत र रामान नदी
पूर्वका भूभागहरु सिक्किमलार्इ छाेडेर अरु भूभाग कम्पनी सरकारले नै पुन लिएर
सुगाैली सन्धिकाे धारा ३ मा उल्लेखित
हाम्रा पूर्खाले अार्जेकाे गाेर्खा
साम्राज्यकाे मेची नदी पूर्वका
भूभागलार्इ यता र उता पारेर अस्तव्यस्त
पारिदिएकाे हुनाले नै भारतले स्वतन्त्रता पाउने एक दिन अघि नै
अर्थात १४ अगष्ट देखि १८ अगष्ट १९४७
सम्म दार्जीलिङ्काे केन्द्र क्यापिटल
हलमा पाकिस्थानकाे राष्ट्रिय झण्डा
फहराउन पुगेकाे इतिहास छ।
बृटिश सरकारकाे इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारले १ नाेभेम्बर १८६० का दिन नेपाल
सरकारसग पुन सन्धि गरेर सन् १८१५
काेसुगाैली सन्धिलार्इ मान्यता दिदै
सुगाैली सन्धिकाे धारा ३ काे १ र २ मा
उल्लेख भएका महाकाली नदी पूर्वको
तरार्इका केही भूभाग( नँया मुलुक भनेकाे बाँके ,बर्दीया, कैलाली र कन्चनपुर)
फिर्ता गरेकाे छ ।
यसरी १८१६ र १८६० मा दुर्इ पटक गरेर
फिर्ता गरेकाे भूभागहू बाहेक पनि धेरै
ठूला भूभागहरु हालसम्म भारतकाे उत्तर
प्रदेश राज्य, उत्तरा खण्ड राज्य, बिहार राज्य र पश्चिम बङ्गाल राज्यमा रहेकै छन्

सुगाैली सन्धिकाे धारा ५ मा उल्लेखित
भूभाग भारत सरकारले भाेग चलन गर्दै
उत्तराखण्ड राज्य बनाएकाे छ ।
त्यहाँका पूर्व मुख्य मन्त्री श्री भगतसिह कुशियारी जस्ताे जिम्मेवार मान्छेले
हालै काठमाण्डाैमा सम्पन्न नेपाली
काग्रेसकाे १३ अाै महाँ अधिवेसनमा
भाग लिन अfएका बखत अाफू" नेपाली
मूलकै हूँ " भनेर दावासाथ स्वीकार
गरिसके पछि सुगाैली सन्धिकाे धारा ५ मा उल्लेखित महाकाली नदी
पश्चिमकाे सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै हाे
भन्ने देखिन्छ । तर नेपाल सरकार भने याे
अवस्थामा पनि "तीनधार्नी अदुवा
खायाे ताताे न पिराे" भने जस्ताे माैन
बसेकाे घटना नेपाली नागरिककालागि दुखपूर्ण हुनु स्वभाविक हाे।
इष्ट इण्डिया कम्पनीकाे मालिक बृटिस
सरकारले भारतलार्इ स्वतन्त्रता दिर्इ
भारत छाेडेर गएपछि सुगाैली सन्धि
लगायतका सबै पुराना सन्धिहरु खारेज
गरी विगतमा लगेका सबै भूभाग फिर्ता गरेर नेपाललार्इ जिम्मा दिर्इ जानु
पर्नेमा ३० अक्टुबर १९५० मा मात्र नेपाल
सरकारसग मैत्री तथा शान्ति सन्धि गर्दै
पुराना सबै सन्धि खारेज गरेर सुगाैली
सन्धिमा उल्लेखित फिर्ता हुन बाँकी
सबै भूभाग कागजमा मात्रै फिर्ता गरेर बेलायत सरकारले अाफ्नाे जिम्मेवारी
पुरा गरेकाे ठानेर माैन बसेकाे छ ।
हावादारी कुरा गरेर देश बर्वाद पार्न
तल्लिन रहेका शासकनेताहरु मात्र हाेइन
नगद वा जिन्सी वा जागिर अादिसंग
बिद्वता र बुद्धि साटेर गलत सल्लाह दिने तथाकथित स्वनामधन्य नेपाली विज्ञहरु
समेतले याे बिषयमा चासाे राख्ने काम
गरेकाे छैन। न पहिले थियाे न अहिले छ ?
भए नभएका अनाेकाै काइते कुरा
निकालेर डलर, पाैण्ड, युराे, भारु, दिराम,
येन, रियल, फ्र्यान्क अादि नगदनारायणका पछि कुद्दैमा व्यस्त
शासकनेताहरुकाे सरकारलार्इ यस्ता
नगद नअाउने थारा कुरामा लाग्ने बाेल्ने
फुर्सद न हुनुलार्इ नेपाली नागरिकहरुले
अचम्म र उदेक मान्नु व्यर्थै छ ।
नागरिकहरुका बीचमा भने शासकनेताहरुका यस्ता कृयाकलाप हेरे
पछि" हलेदाे भने पछि काेट्याउनु किन"
भन्दै विकल्पकाे खाेजीतिर लाग्ने
अवस्थाकाे अावश्यकता खट्किदाे छ।
हुनत ३१ जुलार्इ १९५० का दिन भएकाे
नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिकाे धारा ८ ले पुराना सबै सन्धि
सम्झाैता खारेज गरी उक्त भूभाग
नेपाललार्इ फिर्ता गरे पनि नेपाली
शासकनेताहरुकाे जनतालार्इ भारत
विराेधी बनाउने र अाफू भने भारतकाे
तावेदारी गर्नै साविकदेखिकाे परम्परा हावी हुँदै अाएकाे छ ।
यसैले हालसम्म पनि सन्धि बमाेजिम
फिर्ता भएकाे भूभागकाे हस्तान्तरणकाे
प्रकृया शुरु नहुनुकाे कारक तत्वमा
नेपाली नागरिकहरु मात्र जिम्मेवार
नभएर हालका "काले काले मिलेर खाउँ भाले" भन्ने साेचमात्र भएका
शासकनेताहरुकाे गैह्रजिम्मेवारीपन वा
नामर्दपन वा पाखण्डीपन नै बाधक बनेकै
छ ।
शासकनेताहरुकाे नेपाल सरकारकाे
पाखण्डीपनकाे प्रदर्शन विश्वका सामु छताछुल्ल भइरहेकै छ ।
ठूला वेतुकका गफ गरेर नेपाली
नागरिकलार्इ दिग्भ्रमित पार्दै स्वार्थ
पूर्तिमात्र गर्दै अाएका शासकनेताहरुले
३१ जुलार्इ १९५० काे नेपाल भारत मैत्रि
सन्धि कार्यान्वयन नभएकै कारणले सिङ्गाे राष्ट्र नै ध्वस्त हुन लागेकाे
यथार्थ पत्तै नपाएका हुन् कि पत्ताे
पाएरै जानी जानी मित्र राष्ट्रसंग
अनेक बहानामा अनुदान वा रिण वा
अार्थिक सहयाेगका नाममा नगद मागेर
धन संचयगर्ने तथा त्यस्तै अवस्था परिअाएकाे खण्डमा नगद बाेकेर अाफ्ना
परिवार लिएर रातारात विदेश तिर
लाग्ने भन्ने साेचले प्रथमिकता पाएकाे
हाे? यस्ता कुराकाे निर्क्याैल गर्ने काम
याे कलमकारकाे नभएर अब नेपाली
नागरिकका मनमस्तिष्कले माैन बसेर हाेइन विवेक पनि प्रयाेग गर्ने खाेज
तलाश गर्ने बेला अाइपुगेकाे देखिन्छ ।
अझै पनि यी शासकनेताहरुकै कारणले देश
डुब्नलागेकाे अवस्थामा देशकाे अाब्रुक
लिँदै भए पनि खाेक्रा राष्ट्रवादका
अनेकाै फुँदा जाेडेर नेपाली नागरिकलार्इ भारत विराेधी बनाउँनु र
अाफुहरु भने भारतकाे भक्ति गरेर दास बनेर
राष्ट्रकाे ढिकुटी रित्त्याउनु बाहेक
सायद अरु कुनै चिन्तन पनि छ हाेला र?
अाम नेपाली नागरिकहरुका माझमा हुने
चर्चा याे पनि हाे । शासकनेताहरुका सरकारले अब पनि
सत्ताकाे अाडमा राष्ट्रिय
स्वाभिमान जोगाउने भन्ने अfश्वासन
दिएका भरमा नेपाली नागरिकहरुलार्इ
गुमराहमा राखी अालाे पालाे गर्दै देश
रहुन्जेल सत्तामा रही रहनका लागि गर्दै अाएकाे अभिनयकाे वास्तविकता
छताछुल्ल हुन थाले पछि उल्टा गन्ति शुरु
हुने हाे कि भन्ने अाम नेपाली
जनमानसमा शङ्का उब्जन थालेकाे
बुझिन्छ ।
यस्ता शंकाले त लङ्का पाे डडाउँछ भन्ने कुरा सबैले जानीराख्दा भयो I

http://medianp.com/2015/12/75484.html
15/12/2015

http://medianp.com/2015/12/75484.html

मिडिया एनपी, काठमाडौं, २८ मंसिर । मधेस आन्दोलनका मुख्य नाइके सद्धभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोले सरकारले आफ्ना माग पुरा नगरे देश ठूलो दुर्घटनामा फस्ने चेतावनी दिएका छन् । आफूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा सरकार तथा ३ दल गम्भिर नभएको आरोप लगाउँदै मधेस आन्दोलनलाई अझै बेवास्ता गरे उनीहरुले ठूलो…

सहमत हुनेले सेयर गरौँ !!!
01/10/2015

सहमत हुनेले सेयर गरौँ !!!

Address

Biratnagar
1234

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Together for greater nepal posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Together for greater nepal:

Share