Eastern Railwaymen’s Union Bhagalpur

02/09/2026

📢 रेलवे बोर्ड का महत्वपूर्ण निर्णय — Compassionate Ground पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत!

रेलवे बोर्ड द्वारा पत्र संख्या E(NG)II/2025/RC-1/3/NR दिनांक 31.08.2026 के माध्यम से Compassionate Ground पर नियुक्त ऐसे कर्मचारियों के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जो निर्धारित Pre-requisite Training सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाते हैं।

🔹 रेलवे बोर्ड के निर्णय के अनुसार:

1️⃣ ऐसे कर्मचारी को पहले निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने का एक और अवसर दिया जा सकता है, जैसा कि Master Circular No. 29 के पैरा 4.1 में प्रावधान है।

2️⃣ यदि कर्मचारी इसके बाद भी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम नहीं होता है अथवा उपलब्ध विकल्प का लाभ नहीं लेना चाहता है, तो उसकी सेवा समाप्त करने के बजाय रेलवे उपयुक्त वैकल्पिक पद पर नियुक्ति पर विचार कर सकता है।

3️⃣ ऐसा वैकल्पिक पद उसी स्तर का या उससे निम्न स्तर का हो सकता है, जिसके लिए कर्मचारी के पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, चिकित्सकीय फिटनेस हो तथा वह उस पद के लिए उपयुक्त पाया जाए।

✊ अर्थात प्रशिक्षण पूरा न कर पाने की स्थिति में सीधे सेवा समाप्ति के बजाय कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित रखने का मानवीय एवं संवेदनशील विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

यह निर्णय उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण राहत है, जिनके आश्रितों को Compassionate Ground पर रेलवे में नियुक्ति मिली है।

🚩 AIRF के निरंतर संघर्ष और प्रयासों से कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि!

कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी जिंदाबाद!
AIRF जिंदाबाद!
रेल कर्मचारी एकता जिंदाबाद! ✊🚩

#रेलवे_कर्मचारी #अनुकंपा_नियुक्ति #कर्मचारी_अधिकार #कर्मचारी_एकता #संघर्ष_और_अधिकार

01/09/2026

📢 रेलवे कर्मचारियों के लिए बेहद ज़रूरी जानकारी: नहीं पड़ेगा पूरा पास कैंसिल करना, ऐसे बनाएं 'स्प्लिट पास' (Split Pass)!
क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने पूरे परिवार के लिए एक साथ रेलवे प्रिविलेज पास (E-Pass) जारी करवा लिया, लेकिन अचानक किसी कारणवश परिवार के कुछ सदस्यों को अलग तारीख या अलग रूट पर यात्रा करनी पड़ रही है?
अक्सर जानकारी के अभाव में कर्मचारी पूरा पास कैंसिल करा देते हैं, जिससे उनका पास का सेट बेकार होने का डर रहता है। लेकिन अब आपको ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है! भारतीय रेलवे के HRMS (Human Resource Management System) पोर्टल पर इसके लिए 'स्प्लिट पास' (Split Pass) की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है।
आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया और ज़रूरी नियम:

🛠️ HRMS पोर्टल पर स्प्लिट पास अप्लाई करने के स्टेप्स:

स्टेप 1 (लॉग इन): सबसे पहले अपनी रेलवे ID और पासवर्ड का उपयोग करके HRMS Portal पर लॉग इन करें।

स्टेप 2 (पास मॉड्यूल): बाईं तरफ (Left Menu) दिए गए 'Pass' सेक्शन में जाएं और 'My Issued Passes' विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 3 (अप्लाई विकल्प): आपके एक्टिव (जारी हो चुके) पासेज की लिस्ट खुल जाएगी। जिस पास को बांटना है, उसके सामने दिख रहे 'Apply for Split Pass' के बटन पर टैप करें।

स्टेप 4 (सदस्यों का चयन): अब आपके परिवार के सदस्यों की लिस्ट दिखेगी। उनमें से केवल उन सदस्यों को सिलेक्ट (Tick) करें जिन्हें अलग तारीख या अलग रूट पर यात्रा करनी है।

स्टेप 5 (वजह और दस्तावेज़): स्प्लिट पास बनाने का ठोस कारण (Reason) दर्ज करें। ध्यान दें, इसके लिए आपको अपने संबंधित सुपरवाइजर/अधिकारी से मिला लिखित अप्रूवल पत्र (Permission Letter) भी यहाँ अपलोड करना होगा।

स्टेप 6 (सबमिट): सभी विवरण जांचने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। यह एप्लीकेशन आपके पास क्लर्क और PIA (Pass Issuing Authority) के पास मंज़ूरी के लिए चली जाएगी। अप्रूव होते ही आपका स्प्लिट पास जेनरेट हो जाएगा।

⚠️ ये 2 बातें नोट करना बेहद ज़रूरी है:

1. सिर्फ प्रिविलेज पास पर उपलब्ध: यह स्प्लिट करने की सुविधा केवल प्रिविलेज ई-पास (Privilege Pass) पर मिलती है। पीटीओ (PTO - Privilege Ticket Order) को कभी भी स्प्लिट नहीं किया जा सकता है।

2. समय सीमा का ध्यान: स्प्लिट पास के लिए आवेदन मुख्य पास की वैधता अवधि (Validity Period) के भीतर और टिकट बुक करने से पहले ही किया जाना चाहिए।

यह जानकारी हर रेल कर्मचारी के समय और पास दोनों की बचत कर सकती है।
👍 अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथी रेल कर्मचारियों और रेलवे ग्रुप्स में ज़रूर SHARE करें ताकि किसी का पास बेकार न जाए!
👉 रेलवे के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और HRMS की जानकारियों के लिए हमारे पेज को Follow करना न भूलें।

31/08/2026

📢 महत्वपूर्ण सूचना – रेलवे बोर्ड

RBE No. 69/2026 | दिनांक 31.08.2026

रेलवे बोर्ड द्वारा Non-Safety Categories में SC/ST कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में qualifying marks में relaxation एवं “Best Amongst the Failed” Scheme को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

🔹 Group-C में Promotion:
SC/ST कर्मचारियों को qualifying marks में 10% की छूट दी जाएगी।

🔹 Group-C से Group-B (70% Selection):
सामान्य उम्मीदवारों के लिए 60% के स्थान पर SC/ST कर्मचारियों के लिए 50% qualifying marks निर्धारित किए गए हैं।

🔹 Best Amongst the Failed:
यदि निर्धारित relaxation के बावजूद SC/ST कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या panel में उपलब्ध नहीं होती है, तो निर्धारित शर्तों के अनुसार “Best Amongst the Failed” Scheme के तहत पात्र SC/ST कर्मचारियों को panel में शामिल किया जा सकता है। ऐसी promotion ad-hoc basis पर होगी तथा 6 माह बाद performance review किया जाएगा।

🔹 30% LDCE:
Written Examination में SC/ST उम्मीदवारों के qualifying marks सामान्य उम्मीदवारों के निर्धारित अंकों के 3/5 होंगे। Viva-voce एवं Record of Service को मिलाकर SC/ST उम्मीदवारों को कम से कम 18 अंक प्राप्त करने होंगे, जिसमें Record of Service में न्यूनतम 15 अंक आवश्यक हैं।

⚠️ महत्वपूर्ण:
यह relaxation केवल Non-Safety Categories के लिए है। Safety Category posts में qualifying standard में कोई relaxation नहीं है।

साथ ही, जो SC/ST उम्मीदवार बिना किसी relaxation के सामान्य qualifying standard पूरा करते हैं, उन्हें UR vacancy के विरुद्ध adjust किया जाएगा।

👉 यह आदेश SC/ST कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी संबंधित कर्मचारियों एवं पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को इन निर्देशों की जानकारी होना आवश्यक है।

कर्मचारियों के अधिकारों की जानकारी ही अधिकारों की पहली ताकत है। ✊

31/08/2026

📢 महिला कर्मचारियों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के लिए ERMU की महत्वपूर्ण पहल

PNM एजेंडा आइटम संख्या 17/02/2026 के माध्यम से ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन (ERMU) ने महिला कर्मचारियों के स्थानांतरण से जुड़ी लैंगिक विशेष कठिनाइयों का मुद्दा रेलवे प्रशासन के समक्ष उठाया।

ERMU ने मांग की कि महिला कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरित कर परेशान न किया जाए तथा उनके स्थानांतरण/पदस्थापन के समय उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाए। जिस स्थान पर महिला कर्मचारियों की पदस्थापना हो, वहां महिला शौचालय, कॉमन रूम/प्रतीक्षालय एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में कार्य करने में सुविधा हो।

✊ ERMU द्वारा PNM में उठाई गई आवाज का असर—पूर्व रेलवे मुख्यालय ने दिनांक 07/08/2026 को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए।

मुख्यालय ने सभी संबंधित मंडल रेल प्रबंधकों एवं मुख्य कार्य प्रबंधकों को निर्देश दिया कि महिला कर्मचारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन के मामलों को उचित सावधानी एवं लैंगिक विशेष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निपटाया जाए और उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए।

यह है ERMU—कर्मचारियों की सच्ची आवाज।
जहां कर्मचारियों का मुद्दा, वहां ERMU की आवाज! ✊

एकता! संघर्ष!! अधिकार!!!
ERMU जिंदाबाद!
महिला कर्मचारी एकता जिंदाबाद!

#महिला_कर्मचारी #महिला_अधिकार #कर्मचारियों_की_सच्ची_आवाज #कर्मचारी_एकता #एकता #संघर्ष #अधिकार िंदाबाद

30/08/2026

29/08/2026

📢 महत्वपूर्ण सूचना

रेलवे बोर्ड द्वारा पेंशन एवं सेटलमेंट प्रक्रिया को डिजिटल करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

रेलवे बोर्ड ने दिनांक 20.08.2026 को सभी संबंधित रेलवे के प्रधान वित्त सलाहकारों को पत्र जारी कर Normal Retirement मामलों में वर्तमान में उपयोग किए जा रहे Physical Pension Booklet, Settlement Calculation Sheet/Forms/Bills को बंद करने की संभावना पर आवश्यक सुझाव मांगे हैं।

वर्तमान में HRMS में Normal Retirement Module लागू होने के बाद Pension Booklet एवं Settlement Calculation Sheet/Forms/Bills डिजिटल रूप से तैयार होकर IPAS में भेजे जा रहे हैं। इसके साथ-साथ Accounts Department में इनके भौतिक (Physical) रिकॉर्ड भी समानांतर रूप से रखे जा रहे हैं।

रेलवे बोर्ड अब डिजिटल प्रक्रिया को देखते हुए Settlement Forms तथा अन्य संबंधित Pension Papers को Physical Form में रखने की आवश्यकता समाप्त करने की व्यवहार्यता पर विचार कर रहा है।

इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने सभी संबंधित पक्षों से 31.08.2026 तक आवश्यक सुझाव/Inputs मांगे हैं।

अर्थात्, Normal Retirement से संबंधित Pension एवं Settlement दस्तावेजों को पूरी तरह डिजिटल करने तथा अनावश्यक कागजी प्रक्रिया समाप्त करने की दिशा में रेलवे बोर्ड द्वारा कदम उठाया जा रहा है।

स्रोत: रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2026/AC-II/21/5/3438246, दिनांक 20.08.2026.

29/08/2026

🚩🚩 रेलवे कर्मचारियों के बोनस का इतिहास — संघर्ष से अधिकार तक 🚩🚩

साथियों,

रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाला Productivity Linked Bonus (PLB) कोई सरकारी उपहार नहीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष और कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई का परिणाम है।

✊ 1964 — संघर्ष की मजबूत नींव

रेलवे कर्मचारियों की वेतन, बोनस और सेवा संबंधी मांगों को लेकर AIRF के नेतृत्व में संघर्ष ने कर्मचारी अधिकारों की लड़ाई को नई मजबूती दी।

🚩 1974 — ऐतिहासिक रेलवे हड़ताल

1974 की ऐतिहासिक अखिल भारतीय रेलवे हड़ताल रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय रही। वेतन, बोनस, काम के घंटे और सेवा शर्तों सहित अनेक मांगों को लेकर लाखों रेल कर्मचारियों ने एकजुट होकर संघर्ष किया।

✊ 1978 — बोनस के लिए निर्णायक संघर्ष

1978 में AIRF ने बोनस की मांग को लेकर संघर्ष तेज किया। आंदोलन और Strike Ballot के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया गया।

🚩 1979-80 — PLB की शुरुआत

लगातार संघर्ष के बाद 1979-80 में रेलवे कर्मचारियों के लिए Productivity Linked Bonus (PLB) की व्यवस्था लागू हुई।

शुरुआत में बोनस सीमित दिनों के भुगतान के रूप में था। लेकिन कर्मचारियों और संगठन के लगातार संघर्ष से समय के साथ बोनस के दिनों और गणना व्यवस्था में सुधार होता गया।

🚩 78 दिनों का PLB

समय के साथ 78 दिनों का PLB रेलवे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बना। 78 दिनों के बोनस को जारी रखने और कम न करने के लिए कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार दबाव बनाया गया।

💰 ₹7,000 की Bonus Ceiling

बाद में बोनस की गणना की अधिकतम सीमा ₹7,000/- निर्धारित हुई।

इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारी का वास्तविक वेतन ₹7,000/- से अधिक होने के बावजूद PLB की गणना ₹7,000/- की सीमा पर ही होती रही।

🚩 अब अगली लड़ाई — ₹7,000 से ₹21,000

Wage Code में बोनस से संबंधित संशोधन के अनुसार बोनस की Ceiling को भारत सरकार द्वारा घोषित Minimum Wage अथवा ₹7,000/-, जो भी अधिक हो, करने का प्रावधान है।

लेकिन इसके साथ महत्वपूर्ण शर्त है कि Bonus Payment कर्मचारी के वेतन के 20% से अधिक नहीं होगा, अर्थात अधिकतम बोनस 70 दिनों (2 महीने 10 दिन) के बराबर होगा।

साथ ही Bonus की Eligibility और Payment Ceiling Tripartite Agreement यानी सरकार + नियोक्ता + कर्मचारी प्रतिनिधि के समझौते से तय होती है।

इसलिए AIRF की मांग को लागू करवाने के लिए अभी कई महत्वपूर्ण चरण पार करने होंगे।

📊 78 दिनों के बोनस की गणना

🔹 ₹7,000/- की Ceiling पर:
₹7,000 × 78 ÷ 30.4 = लगभग ₹17,961/-

🔹 ₹21,000/- की Ceiling पर:
₹21,000 × 78 ÷ 30.4 = लगभग ₹53,882/-

🔹 अतिरिक्त लाभ:
₹53,882 − ₹17,961 = लगभग ₹35,921/-

अर्थात यदि बोनस की गणना Ceiling ₹7,000/- से बढ़ाकर ₹21,000/- की जाती है, तो 78 दिनों के बोनस में लगभग ₹35,921/- का अतिरिक्त लाभ कर्मचारियों को मिल सकता है।

🚩 1964 का संघर्ष → 1974 की ऐतिहासिक हड़ताल → 1978 का बोनस संघर्ष → 1979-80 में PLB → 78 दिनों का बोनस → अब ₹21,000 Ceiling की लड़ाई।

यदि सरकार इस मांग को स्वीकार कर लागू करती है, तो यह रेल कर्मचारियों के लिए बड़ी उपलब्धि और AIRF/ERMU के संघर्ष की महत्वपूर्ण सफलता होगी। ✊🚩

AIRF जिंदाबाद! 🚩
ERMU जिंदाबाद! 🚩
रेल कर्मचारी एकता जिंदाबाद! ✊🚩

#रेलवे_बोनस #बोनस_इतिहास #बोनस_संघर्ष #रेलवेकर्मचारी #रेलवेकर्मचारीएकता िंदाबाद िंदाबाद 🚩✊

29/08/2026

🚩🚩 साथियों, बोनस के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी 🚩🚩

Wage Code में बोनस से संबंधित किए गए संशोधन के अनुसार केवल बोनस की गणना की Ceiling ₹7,000/- से बढ़ाकर भारत सरकार द्वारा घोषित Minimum Wage अथवा ₹7,000/-, जो भी अधिक हो, करने की बात है।

लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी है कि बोनस का भुगतान कर्मचारी के वेतन के 20% से अधिक नहीं होगा।
अर्थात अधिकतम बोनस 70 दिनों (2 महीने 10 दिन) के बराबर होगा।

इसी वजह से सरकार द्वारा PLB (Productivity Linked Bonus) Agreement में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है।

साथ ही, Bonus की Eligibility और Payment Ceiling हमेशा Tripartite Agreement यानी सरकार + नियोक्ता + कर्मचारी प्रतिनिधि के बीच समझौते के माध्यम से तय होती है।

इसलिए AIRF की बोनस संबंधी मांग को लागू करवाने के लिए अभी कई महत्वपूर्ण चरण और बाधाएं पार करनी होंगी।

🚩 78 दिनों के बोनस की गणना

यदि बोनस की गणना की Ceiling ₹7,000/- से बढ़ाकर ₹21,000/- कर दी जाती है, तो—

🔹 ₹7,000/- की Ceiling पर:
₹7,000 × 78 ÷ 30.4 = लगभग ₹17,961/-

🔹 ₹21,000/- की Ceiling पर:
₹21,000 × 78 ÷ 30.4 = लगभग ₹53,882/-

🔹 अतिरिक्त लाभ:
₹53,882 − ₹17,961 = लगभग ₹35,921/-

अर्थात यदि सरकार बोनस की गणना Ceiling ₹7,000/- से बढ़ाकर ₹21,000/- करने की मांग को स्वीकार कर लागू करती है, तो 78 दिनों के बोनस में लगभग ₹35,921/- का अतिरिक्त लाभ कर्मचारियों को प्राप्त हो सकता है।

यदि यह मांग सरकार द्वारा स्वीकार एवं लागू की जाती है, तो यह रेल कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि तथा AIRF/ERMU के संघर्ष की महत्वपूर्ण सफलता होगी। 🚩🚩✊

AIRF जिंदाबाद! 🚩
ERMU जिंदाबाद! 🚩
रेल कर्मचारी एकता जिंदाबाद! ✊🚩
#रेलवेकर्मचारी #बोनस #रेलवेकर्मचारीएकता #एआईआरएफ #ईआरएमयू

29/08/2026

📢 केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस को लेकर बड़ी पहल

साथियों,

केंद्रीय कर्मचारियों के PLB / Bonus / Ad-hoc Bonus को लेकर एक महत्वपूर्ण और उम्मीद जगाने वाली पहल सामने आई है।

National Council-JCM (Staff Side) के सचिव कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव एवं National Council-JCM के अध्यक्ष को पत्र भेजकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Bonus Payable Ceiling को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने की मांग को मजबूती से उठाया है।

🔴 क्या है पूरा मामला?

11 मई 2026 को आयोजित National Council-JCM की 49वीं बैठक में Staff Side द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के Bonus की मौजूदा ₹7,000 की सीमा बढ़ाने का मुद्दा उठाया गया था।

उस समय Official Side द्वारा बताया गया था कि इस मांग पर विचार तभी संभव है, जब केंद्र सरकार Payment of Bonus Act, 1965, जिसे अब Code on Wages, 2019 में शामिल किया गया है, के अंतर्गत Bonus की सीमा में संशोधन करे।

इसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 25 अगस्त 2026 को राजपत्र अधिसूचना S.O. 4710(E) जारी की।

इस अधिसूचना के अनुसार Bonus की गणना के लिए ₹7,000 प्रति माह अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, जो भी अधिक हो, उसे आधार माना जाएगा।

वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी ₹21,000 प्रति माह होने के कारण Bonus की गणना के लिए ₹21,000 की सीमा का आधार बनता है।

इसी क्रम में S.O. 4711(E) द्वारा ₹21,000 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को संबंधित प्रावधानों के अनुसार Bonus दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

✊ कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा की महत्वपूर्ण पहल

इन दोनों राजपत्र अधिसूचनाओं के आधार पर कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से मांग की है कि केंद्रीय कर्मचारियों के PLB / Bonus / Ad-hoc Bonus के संबंध में आवश्यक आदेश शीघ्र जारी किए जाएं।

पत्र में विशेष रूप से मांग की गई है कि:

🔹 Bonus Payable Ceiling ₹7,000 से बढ़ाकर ₹21,000 की जाए।
🔹 आवश्यक आदेश शीघ्र जारी किया जाए।
🔹 इसका लाभ 21 नवंबर 2025 से प्रभावी माना जाए, क्योंकि राजपत्र अधिसूचनाओं में भी इसी तारीख से प्रभावी होने का उल्लेख है।
🔹 आगामी दशहरा एवं त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार इस मामले में जल्द निर्णय ले।

⚠️ साथियों, एक बात स्पष्ट

राजपत्र अधिसूचना जारी होना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन ₹21,000 की Bonus Ceiling के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को भुगतान का अंतिम आदेश अभी सरकार द्वारा जारी किया जाना बाकी है।

अर्थात मामला मजबूत हुआ है और Staff Side ने सरकार पर आवश्यक आदेश जारी करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है।

केंद्रीय कर्मचारियों के हित में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को National Council-JCM Staff Side द्वारा लगातार उठाया जा रहा है।

✊ संघर्ष और प्रयास जारी रहेगा!

कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जिंदाबाद!
AIRF जिंदाबाद!
NC-JCM Staff Side जिंदाबाद!
कर्मचारी एकता जिंदाबाद!
केंद्रीय कर्मचारियों के अधिकारों का संघर्ष जिंदाबाद!
एकता और संघर्ष — जिंदाबाद! ✊🚩